ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾਂਕਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਸੀਮਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

          ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਕਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾਂਕਨ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌ੧ੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾਂਕਨ ਲਈ ਭਗੌਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐਸ) ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਏਕੀਕਿਰਣ ਅੱਪਡੇਟ ਸੀਕਾਂਕਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਲ ਸੰਪਦਾ ਰਿਕਾਡਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੀਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੋਵਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੁਮੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁਮੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਹੁਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

2029 ਤੱਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 3400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਨਵੇਂ ਕਾਲੇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2185 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 3400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬਸੀ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬਸੀ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਰਸਿਆ ਅਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਡਾਅਲਿਸਿਸ ਸੇਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 289 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1043 ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਵੀ 155 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3798 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਯਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਅਲਿਸਿਸ ਸਹੂਲਤ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਅਲਿਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੁ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਡਾਕਟਰਸ-ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ-ਮਾਸਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਹ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਬਲਾ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਕਾਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਹੁਣ ਪਿਛੜਾ ਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਗਨ ਮਿਲਣਗੇ 51000 ਰੁਪਏ

ਚੰਡਗੀੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਜੋ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 41,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਕਾਰ

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ-ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਆਂਗ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਵਆਂਗ ਹੋਵੇ – ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ (ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਵੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਦੰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੇ।

ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਬਿਨੈਕਾਰ shadi.edisha.gov.in ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 47300 ਐਮ.ਟੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 47300 ਐਮ.ਟੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 38903 ਐਮ.ਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਡੀ-ਟੂ-ਕਿਮਸਚਰ  (ਆਰਐਮਸੀ) ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਵਜੁਦ ਕੁੱਝ ਆਰਐਮਸੀ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਵੈਧ ਆਰਐਮਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

          ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜਬੁਤੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਵੈਧ ਆਰਐਮਸੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ: ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਹੇਠ ਝੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪੂਰੇ ਹੋਣ